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• समग्र वित्त मंत्रालय के संसदीय कार्यों का समन्वय करना।
• मंत्रियों/सचिवों के लिए कार्य/प्रश्नों के पैड तैयार करना।
• अधीनस्थ विधान समिति, याचिका समिति, सरकारी आश्वासन समिति और परामर्शदात्री समिति की बैठकों से संबंधित सभी मामले।
• व्यय विभाग और आर्थिक कार्य विभाग का संपूर्ण संसदीय कार्य।